19.09.2024 ● 19:54
19.09.2024 ● 15:12
19.09.2024 ● 07:57
29.06.2015 ● 11:15
Հիմա Բաղրամյան պողոտայում իրական զանգվածն է, որը չի ենթարկվում «անկախ» մամուլի մշակումներին, և չի պատրաստվում մաս կազմել «Այսքան ուրախ կյանքը մեզ Սերժ Սարգսյանն է տվել» շոուին։
29.06.2015 ● 01:04
Սարգսյանի ելույթից հետո բան չի փոխվել։ Սակագինը մնացել է նույնը. պարզապես, ինչպես հայտնի անեկդոտում է ասվում, թղթաբանությունն է ավելացել։
28.06.2015 ● 11:04
Գյալաջիի գնալու առաջարկը բողոքավորները պետք է միանշանակ մերժեն և միայն սեփական օրակարգով առաջնորդվեն՝ Սերժին ստիպելով սակագինը փոխել, ապա նոր միայն երկխոսելու մասին մտածել։
28.06.2015 ● 00:05
Սարգսյանն իր ելույթում առաջ է քաշում նաեւ «մենք»-ի գաղափարը եւ էլի լիքը սրտաճմլիկ բառեր ու բառակապակցություններ ենք կարդում:
26.06.2015 ● 03:55
Հոսանքի գնի թանկացումից շահելու են Սերժ Սարգսյանը և նրա մերձավոր շրջապատը, բայց թանկացման անհրաժեշտության մասին Մատրոսովի պես հայտարարում է վարչապետը։
26.06.2015 ● 03:35
Երկու տարին մեկ անգամ թունդ հակաիշխանական «պրիպատկաներ» ցուցադրելուց հետո սրանց չեն հեռացնում պաշտոններից եւ ոչ էլ զրկում են եթերից:
25.06.2015 ● 04:35
Հոսանքի գնի թանկացումը Սարգսյանի համար շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան կարող է թվալ առաջին հայացքից։
25.06.2015 ● 03:30
Նախագահական նստավայրը վերածվել է բիզնես կանտորայի, որտեղ որոշվում են այս կամ այն ոլորտի քվոտաները, վերցվելիք «ատկատները», սեփականության խլման մեխանիզմները, էլեկտրաէներգիայի սակագինը և այլն։
24.06.2015 ● 03:20
Նախագահական նստավայրում որոշել են դհոլների օգնությամբ փչացնել բողոքի գործողությունը և կասկածի ցեց գցել բողոքավորների ներսում։ Սակայն պետք չէ տրվել սադրանքների։
23.06.2015 ● 19:40
Բռնությունը միակ միջոցն է, որին ապավինում է այս իշխանությունը։ Բռնություն չի կիրառվի միայն այն դեպքում, երբ լինեն հանրային լայն կոսնոլիդացիա, հոծ զանգվածներ հրապարակում և քաղաքական պահանջներ՝ իշխանափոխության նպատակադրմամբ։
23.06.2015 ● 19:00
Ճնշող մեծամասնությունը շատ լավ հասկանում է, որ հոսանքի թանկացման գլխավոր պատվիրատուն ու շահառուն Սերժ Սարգսյանն ու իր երիտշրջապատն են։
16.06.2015 ● 12:10
Ասել, որ ՀՀԿ–ն իշխող ուժ է, նշանակում է լինել քաղաքական գործընթացներից անտեղյակ մարդ։ ՀՀԿ–ն դակիչ ուժ է, բայց ոչ իշխող։
16.06.2015 ● 00:20
Քաղաքական ու տնտեսական կյանքի ապամենաշնորհացումը քաղաքական օրակարգի թիվ մեկ խնդիրը պետք է լինի հայաստանակենտրոն բոլոր սուբյեկտների համար։
15.06.2015 ● 22:00
Հաղորդումը ձգվելու է մինչեւ 2017 թվականը՝ «Ապահով Հայաստանի» թշվառներին բայրացակամորեն տրամադրելով իշխանությունների հանդեպ:
15.06.2015 ● 15:46
Առաջիկայում պարզ կդառնա՝ կձևավորվի կոալիցիո՞ն կառավարություն, թե՞ կլինեն նոր ընտրություններ։ Հայաստանի համար ամենաձեռնտու տարբերակը «Արդարություն և զարգացում» կուսակցության կոալիցիան է քրդամետների հետ։
15.06.2015 ● 13:30
Թող ՀՀԿ–ականներն ու Նազարյան Ռոբերտը դեմագոգիայով չզբաղվեն։ Ամեն ինչ պարզ է ու հասկանալի։
14.06.2015 ● 00:15
Մի քանի հոգով ցուցարարի վրա հարձակվելու և քաշքշելու, կամ էլ քաղմասում մարդ ծեծելու գործում ոստիկանները լավ են, բայց վազել չգիտեն, քանի որ հաստափոր են։ Շահենը ստիպեց լեզուները կախ գցել։
13.06.2015 ● 13:26
Ալիևի ուզածը չստացվեց. Եվրոպայի առաջին օլիմպիական խաղերն Արևմուտքը քաղաքական առումով բոյկոտեց։
19.09.2024 ● 23:12
19.09.2024 ● 21:06
19.09.2024 ● 21:00
19.09.2024 ● 17:51
19.09.2024 ● 17:13
19.09.2024 ● 16:50
19.09.2024 ● 14:40
19.09.2024 ● 14:05
19.09.2024 ● 13:44
19.09.2024 ● 13:38
19.09.2024 ● 12:47
19.09.2024 ● 12:43
19.09.2024 ● 12:33
19.09.2024 ● 11:56
19.09.2024 ● 10:41
19.09.2024 ● 08:49
19.09.2024 ● 08:37
19.09.2024 ● 08:21
18.09.2024 ● 20:36
18.09.2024 ● 20:04
18.09.2024 ● 18:50
18.09.2024 ● 17:24
18.09.2024 ● 16:41
18.09.2024 ● 16:35
18.09.2024 ● 16:00
18.09.2024 ● 15:56
18.09.2024 ● 15:16
● Մեկնաբանություն
Իշխանությունը խժռում է իր հաճախորդներին
29.06.2015 ● 11:15
Հիմա Բաղրամյան պողոտայում իրական զանգվածն է, որը չի ենթարկվում «անկախ» մամուլի մշակումներին, և չի պատրաստվում մաս կազմել «Այսքան ուրախ կյանքը մեզ Սերժ Սարգսյանն է տվել» շոուին։
Բաղրամյան պողոտա՞, թե՞ Ազատության հրապարակ
29.06.2015 ● 01:04
Սարգսյանի ելույթից հետո բան չի փոխվել։ Սակագինը մնացել է նույնը. պարզապես, ինչպես հայտնի անեկդոտում է ասվում, թղթաբանությունն է ավելացել։
Սերժ Սարգսյանն առաջարկում է գործարք և նախապատրաստվում բռնի ուժի կիրառման
28.06.2015 ● 11:04
Գյալաջիի գնալու առաջարկը բողոքավորները պետք է միանշանակ մերժեն և միայն սեփական օրակարգով առաջնորդվեն՝ Սերժին ստիպելով սակագինը փոխել, ապա նոր միայն երկխոսելու մասին մտածել։
Ի՞նչ է նշանակում այս կոմեդիան
28.06.2015 ● 00:05
Սարգսյանն իր ելույթում առաջ է քաշում նաեւ «մենք»-ի գաղափարը եւ էլի լիքը սրտաճմլիկ բառեր ու բառակապակցություններ ենք կարդում:
Ինչո՞ւ են պահում Հովիկ Աբրահամյանին
26.06.2015 ● 03:55
Հոսանքի գնի թանկացումից շահելու են Սերժ Սարգսյանը և նրա մերձավոր շրջապատը, բայց թանկացման անհրաժեշտության մասին Մատրոսովի պես հայտարարում է վարչապետը։
Չեմ հասկանում
26.06.2015 ● 03:35
Երկու տարին մեկ անգամ թունդ հակաիշխանական «պրիպատկաներ» ցուցադրելուց հետո սրանց չեն հեռացնում պաշտոններից եւ ոչ էլ զրկում են եթերից:
Ինչպես թարս բուսեցնել խիարը
25.06.2015 ● 04:35
Հոսանքի գնի թանկացումը Սարգսյանի համար շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան կարող է թվալ առաջին հայացքից։
Հզոր ցնցումնե՞ր, թե՞ հզոր Հայաստան
25.06.2015 ● 03:30
Նախագահական նստավայրը վերածվել է բիզնես կանտորայի, որտեղ որոշվում են այս կամ այն ոլորտի քվոտաները, վերցվելիք «ատկատները», սեփականության խլման մեխանիզմները, էլեկտրաէներգիայի սակագինը և այլն։
«Ֆանտոմասն» ու նարնջագույն «բոբոն»՝ չհաշված դհոլները (տեսանյութ)
24.06.2015 ● 03:20
Նախագահական նստավայրում որոշել են դհոլների օգնությամբ փչացնել բողոքի գործողությունը և կասկածի ցեց գցել բողոքավորների ներսում։ Սակայն պետք չէ տրվել սադրանքների։
Բարձր և ցածր լարումներ
23.06.2015 ● 19:40
Բռնությունը միակ միջոցն է, որին ապավինում է այս իշխանությունը։ Բռնություն չի կիրառվի միայն այն դեպքում, երբ լինեն հանրային լայն կոսնոլիդացիա, հոծ զանգվածներ հրապարակում և քաղաքական պահանջներ՝ իշխանափոխության նպատակադրմամբ։
Սերժ Սարգսյանը վերջապես արտահայտվեց էլեկտրաէներգիայի թանկացման թեմայով
23.06.2015 ● 19:00
Ճնշող մեծամասնությունը շատ լավ հասկանում է, որ հոսանքի թանկացման գլխավոր պատվիրատուն ու շահառուն Սերժ Սարգսյանն ու իր երիտշրջապատն են։
Իշխանության և ընդդիմության ձևավորման հրամայականը
16.06.2015 ● 12:10
Ասել, որ ՀՀԿ–ն իշխող ուժ է, նշանակում է լինել քաղաքական գործընթացներից անտեղյակ մարդ։ ՀՀԿ–ն դակիչ ուժ է, բայց ոչ իշխող։
Ագահությունը և պետության վախճանը
16.06.2015 ● 00:20
Քաղաքական ու տնտեսական կյանքի ապամենաշնորհացումը քաղաքական օրակարգի թիվ մեկ խնդիրը պետք է լինի հայաստանակենտրոն բոլոր սուբյեկտների համար։
2017-ին ընտրակաշառքն ավելանալու է 5 դրամով
15.06.2015 ● 22:00
Հաղորդումը ձգվելու է մինչեւ 2017 թվականը՝ «Ապահով Հայաստանի» թշվառներին բայրացակամորեն տրամադրելով իշխանությունների հանդեպ:
Ի՞նչ է սպասվում Թուրքիայում
15.06.2015 ● 15:46
Առաջիկայում պարզ կդառնա՝ կձևավորվի կոալիցիո՞ն կառավարություն, թե՞ կլինեն նոր ընտրություններ։ Հայաստանի համար ամենաձեռնտու տարբերակը «Արդարություն և զարգացում» կուսակցության կոալիցիան է քրդամետների հետ։
«Էներգետիկ» թատրոն
15.06.2015 ● 13:30
Թող ՀՀԿ–ականներն ու Նազարյան Ռոբերտը դեմագոգիայով չզբաղվեն։ Ամեն ինչ պարզ է ու հասկանալի։
Մի քանի դիտարկում Շանթ Հարությունյանի որդու արարքի կապակցությամբ (տեսանյութ)
14.06.2015 ● 00:15
Մի քանի հոգով ցուցարարի վրա հարձակվելու և քաշքշելու, կամ էլ քաղմասում մարդ ծեծելու գործում ոստիկանները լավ են, բայց վազել չգիտեն, քանի որ հաստափոր են։ Շահենը ստիպեց լեզուները կախ գցել։
Ալիևի կոմպլեքսները և խայտառակությունը
13.06.2015 ● 13:26
Ալիևի ուզածը չստացվեց. Եվրոպայի առաջին օլիմպիական խաղերն Արևմուտքը քաղաքական առումով բոյկոտեց։